रणजीत सागर बांध परियोजना की शाहपुरकंडी टाउन शिप में सरकारी

संवाद सहयोगी, जुगियाल : रणजीत सागर बांध परियोजना की शाहपुरकंडी टाउन शिप में सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए बांध प्रशासन ने एक बार फिर कमर कस ली है। इसके लिए बांध प्रशासन ने अपने पत्र नंबर 1974-84 के तहत 26 मई 2017 को नोटिस के जरिए सात दिन के अंदर उनको अलाट की गई जमीन का कब्जा लेने और नाजायज बनी खोखानुमा दुकान को हटाने के निर्देश जारी किए है। साथ ही बांध प्रशासन ने नोटिस में कहा कि सात दिन के अंदर अलाट की गई जमीन का कब्जा ना लेने की सूरत में जमीन की अलाटमेंट को रद्द कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शाहपुरकंडी टाउन शिप में सरकारी जगह पर बनी खोखानुमा दुकानों को बांध प्रशासन ने दुकानों के लिये जगह अलाट कर दी है। इसके बाद भी इन खोखा नुमी दुकानों का सरकारी जमीन पर कब्जा बरकरार है। इसके लिये बांध प्रशासन ने खाली करवाने के लिये कई बार कोर्ट का हवाला देकर इन कब्जाधारियों को नोटिस भी भेज चुका है पर स्थिति यूं की यूं ही बनी हुई है। पिछले लम्बे समय की लड़ाई के बाद क्षेत्र के विधायक और पंजाब सरकार के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने इन खोखानुमा दुकानों के दुकानदारों का रोजी रोटी का हवाला देकर पंजाब सरकार के लिये इनको जगह अलाट करवाई थी। इसके लिये बांध प्रशासन ने कुछ शर्त रखी थी। जिसको पूरा कर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें वहां पर बना ली, पर उसमे जाने का नाम नहीं ले रहे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं।
दुकान मालिकों ने कहा, कुछ लोगों ही दुकानें अलाट
इस संबंध मे कुछ दुकानदारों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बांध प्रशासन ने 254 दुकानों में से अभी तक मात्र 60-65 चहेते दुकानदारों को ही जगह अलाट की है। इसके लिये वह न्यायालय जाएंगे। कुछ दुकानदारों ने तो बताया कि उनको ना तो किसी किस्म का नोटिस आया है और न ही बांध प्रशासन की ओर से उनको बताया गया है। उन्होने मांग की है कि जल्द ही बाकी दुकानों को भी जगह अलाट की जाये, ताकि वह भी उन दुकानों मे जा सके।
दुकानों में नहीं जा रहे दुकानदार : एसडीओ
इस संबंध मे जागरण द्वारा जब संबंधित एसडीओ राजेंद्र ठाकुर से बात की गई तो उन्होने बताया कि 65 दुकानों की जगह बस स्टैंड के पास अलाट की थी। इस पर दुकानें भी बन चुकी हैं पर उसमें भी दुकानों के मालिक नहीं जा रहे। बाकी बचे खोखों के लिये एडीशन लाइन में जगह अलाट की थी पर उसमे कुछ तकनीकी खराबी के कारण वहां से जगह बदल दी गई हैं, लेकिन इसके लिए एक भी निवेदन पत्र नही आया। उन्होने सभी खोखा धारकों से अपील की है कि जल्द ही अपने हिस्से की बनती जगह जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर अलाट करवाए। उन्होंने साफ किया कि जल्द ही कोर्ट के आदेशों की पालना कर सभी कब्जों को हटा दिया जाएगा।