निगम ने ग्रामीण एरिया की शामलात जमीन

नगर निगम ने गत वर्ष ग्रामीण एरिया की पंचायत जमीन के सर्वे के लिए शुरू मुहिम को पूरा कर लिया है। निगम ने सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 83 एकड़ भूमि की तलाश कर इसका इंतकाल अपने नाम करवा लिया है।

मलिकाना हक होते ही निगम ने इस तलाशी गई भूमि पर नए प्रोजेक्टों को तैयार करने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दी हैं।

अधिकारियों के अनुसार विभाग की प्राथमिकता इस तलाश की गई भूमि पर नई कॉलोनियां बनाकर अपने राजस्व को बढ़ाना है। संभावना है कि निगम अधिकारी आचार संहिता खत्म होने के बाद इस पर काम शुरू कर देंगे।

जानकारी के अनुसार निगम बनने के बाद जब इस सर्वे के कार्य को शुरू किया गया था तो निगम में शामिल 17 गांव के कुछेक लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन, सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आब्जेक्शन को खारिज कर दिए थे।

इसके बाद सरकार ने नगर निगम का गठन कर 22 फरवरी 2015 को निगम के चुनाव करवाए गए जिसके नतीजे 26 फरवरी-2015 को आये। निगम का कार्य शुरू होते ही ग्रामीण एरिया की शामलात भूमि का सर्वेक्षण करवाने के लिए टीमों का गठन कर दिया था। डेढ वर्ष के अन्तराल के बाद अब इस सर्वे के कार्य को पूरा किया गया है।

सूत्र बताते हैं कि आर्थिक रूप से जर्जर हाल में चल रहा निगम जल्द ही इस भूमि पर रिहायशी कॉलोनियों अथवा कमर्शियल जोन के तहत दुकानें बनाकर अपने राजस्व में बढ़ोतरी करेंगे।
18 गांव हैं अब निगम का हिस्सा

शामलात भूमि तथा नए टैक्सों से बचने के लिए नगर निगम पठानकोट के अस्तित्व में आने के बाद इसका विरोध हो चुका है। साल 2014 में नगर निगम पठानकोट का जब गठन हुआ था तो इसकी परिधि बढ़ने के साथ ही आसपास के 17 गांवों को इसका हिस्सा बनाया गया था। यही नहीं जैसे ही निगम के अधीन पठानकोट के साथ लगते इन गांवों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

जहां तक की गांव मामून तथा डेयरीबाल ने 2 बार निगम के खिलाफ केस भी दायर कर दिया था। बहादुरलाहड़ी, लाडोचक्क, मामून, भड़ोली खुर्द तथा सरना गांव ने तो कई दिनों तक इसका कड़ा विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि निगम का फायदे उन्हें कब मिलेगा, ये तो बाद की बात हैं परन्तु निगम में शामिल होते ही उन पर मौके पर ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।