रात 8 बजे से कर्फ्यू के चलते दो दिन में 700 शादियां कैंसिल

कोरोना की दूसरी लहर में वीरवार से शुरू शादियों के सीजन में मैरिज पैलेसों और होटल मालिकों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। शादी में 10 से ऊपर बारातियों की मंजूरी के बाद शहर के होटल और मैरिज पैलेसों में पार्टियां कैंसिल होने लगी हैं। मैरिज पैलेस और रिजॉर्ट वेल्फेयर एसोसिएशन की मानें तो दो दिन के भीतर ही 700 से ज्यादा शादियां कैंसिल हो गई हैं और प्रत्येक पैलेस में 50 से 150 मुलाजिम के पास काम नहीं बचा है। इंडस्ट्री को सीजन में 200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

शहर के 18 मैरिज पैलेसों और 37 होटलों में 22 अप्रैल से 5 मई के बीच शादियों की बुकिंग हैं। प्रत्येक जगह पर औसतन 50 पार्टियां आर्गेनाइज होने को बुकिंग हुई थी। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने लगातार दूसरे साल होटल एंड मैरिज पैलेसों की जड़ें हिला दी हैं। सरकार की ओर से शादियों के सीजन में बढ़ते केसों के मद्देनजर मंजूरी लेकर 20 लोगों की शादी की छूट दी है। पैलेस मालिकों का कहना है कि 150 लोगों के स्टाफ का खर्च ही डेढ़ लाख से ऊपर है और 20 लोगों के लिए पार्टी का अरेंजमेंट करने में उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है। मैरिज पैलेस मालिकों के मुताबिक रिजॉर्ट व मैरिज पैलेसों का महीने का 2 से 3 लाख के बीच बिजली बिल और फिक्स चार्जेज लगाए गए हैं, जबकि 80 हजार रुपए शराब की लाइसेंस फीस भी उनसे अप्रैल की शुरूआत के साथ ही ले गई। छोटे बड़े पैलेसों में देखरेख से लेकर कुकिंग और वेटर को मिलाकर 50 से 150 लोगों का स्टाफ है। उनकी दिहाड़ी प्रतिदिन के 7 साै रुपए के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच तय है।

जबकि बर्तनों की तोड़ फोड़ और साफ सफाई के लिए अलग से खर्च है जोकि पार्टियों से ही निकालना होता है, लेकिन कोरोना के पाबंदी के बाद 20 बंदों की छूट मिलने से खर्च निकालना भी मुश्किल है लिहाजा सभी बेकार हो गए हैं। एसोसिएशन के प्रधान संदीप महाजन के मुताबिक उनकी ही 65 में से सिर्फ 4 बुकिंग ही बची हैं जिनके एडवांस ज्यादा थे इसलिए उन्होंने 20 लोगों के साथ ही शादी कराने का फैसला किया।

दो सौ करोड़ का नुकसान

लगातार दूसरे साल इंडस्ट्री को 2 सौ करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ का एडवांस लोगों से लिया हुआ है, उसे कार्यक्रम रद्द होने पर लौटाना पड़ रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग बेकार हो गए हैं।

प्रति प्लेट 5 हजार थोड़ा न चार्ज कर सकते हैं, 20 लोगों के साथ खर्च निकालना भी मुश्किल है सरकार को कम से कम 50 लोगों की छूट दे।