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Illegal colonies began to be regular

Illegal colonies

निकाय विभाग की ओर से शहरी आबादी में बनी अवैध कालोनियों को वैध करने का काम फिर से शुरू हो गया है।
प्रदेश की समूह नगर कौंसिलों व निगमों को आदेश जारी कर 1995 के बाद काटी गई कालोनियों व प्लाटों को रेगुलर करने का काम शुरू करने के लिए कहा गया है।
आदेश के बाद निगम की बि¨ल्डग ब्रांच में सोमवार से किसी भी कार्य दिवस वाले दिन कालोनाइजर अथवा प्लाटधारक खुद भी आकर अपना प्लाट रेगुलर करवा सकता है। यह जानकारी नगर निगम के एक्सईन सतीश सैनी ने दी।काबिलेगौर हो कि राज्य सरकार की ओर से 1995 के बाद काटी गई कालोनियों को अवैध करार दिया था।
पूर्व सरकार ने उक्त कालोनी धारकों व कालोनाइजरों को अपनी कालोनी व प्लाट रेगुलर करने की योजना बनाई थी।
पूर्व सरकार के कार्यकाल में दो बार इस पालिसी के तहत प्रदेश में हजारों इलीगल कालोनियों और लाखों प्लाटों को फीस लेकर लीगल बनाया था। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने भी पिछले वर्ष लगभग डेढ़ माह का समय देते हुए कालोनाइजरों व प्लाट धारकों को अपने प्लाट रेगुलर करने का समय दिया था। इस दौरान भी काफी संख्या में लोगों ने अपने प्लाट रेगुलर करवाए थे।
शेष बचे धारकों को सरकार ने दीवाली का तोहफा देते हुए अपने प्लाट रेगुलर करने का समय दिया है।नगर निगम के एक्सईन सतीश सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से प्लाटधारकों को दीवाली का तोहफा देते हुए अपने प्लाट व कालोनाइजरों को अपनी कालोनियां लीगल करने के लिए समय दिया है।
अगर किसी कारणवश कालोनाइजर अपनी कालोनी को लीगल नहीं करवाता तो प्लाट धारक अकेला अपना प्लाट भी रेगुलर करवा सकता है।

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